*जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी विभागाचा मनमानी कारभार.* *खातेनिहाय चौकशी करून निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी.*  * महिला अधिकाऱ्याकडून उद्धट वर्तन करून लोकप्रतिनिधींचा अपमान व अर्थीक मागणी करत असल्याचा आरपीआयचा थेट आरोप.*

पंढरपूर / प्रतिनिधी

सोलापूर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती प्रकल्प साहाय्यक (निवडणूक विभाग) श्रीमती प्रियदर्शनी माने या मनमानी कारभार करत असून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींशी उद्धट वर्तन करून अपमानित करतात आणि कामासाठी  आर्थिक मागणी करत आसल्याचा थेट आरोप करत त्यांच्यावर खातेनिहाय चौकशी करून निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे प्रदेश संघटन सचिव दिपक चंदनशिवे यांनी जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या  अध्यक्षांकडे निवेदनाद्वारे केली असून याबाबतचे निवेदन सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे, महासंचालक डाॅ.  बाबासाहेब आंबेडकर प्रशिक्षण व संशोधन संस्था पुणे व सोलापूर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांना पाठविण्यात आले.

यावेळी दत्ता वाघमारे, समाधान बाबर, संतोष ननवरे, विजयकुमार खरे, राजकुमार भोसले, महादेव सोनवणे, श्रीनाथ बाबर, दत्तात्रय बनसोडे, सुजित सोनवणे, शंकर चंदांशिवे, रवी भोसले, खंडू बाबर उपस्थित होते.

सोलापूर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती प्रकल्प सहाय्यक (निवडणूक विभाग) प्रियदर्शनी माने या निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना नाहक त्रास देत असून जिल्ह्यातून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना कामासाठी हेलपाटे मारायला लावत आहेत. लोकप्रतिनिधींना निवडणूक आयोगाकडे जात प्रमाणपत्र हजर करणे महत्वाची असल्याने अनेक वेळा लोकप्रतिनिधींना कामासाठी हेलपाटे मारावे लागत आहेत. जात प्रमाणपत्र झाले की नाही ? हे पाहण्याकरिता जिल्ह्याच्या ठिकाणी खेड्यापाड्यातून लोकांना वेळ आणि पैसा विनाकारण वाया घालवावा लागत आहे. जात पडताळणी प्रमाणपत्र तयार झाली की नाही ? 
अथवा त्रुटी निघाले आहेत का ?
अशी विचारणा करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या अंगावर त्यांची पावती फेकणे, अर्वाच्च भाषेत धमकावणे, जाणीवपूर्वक काही वेळ थांबून घेऊन पैशाची मागणी करणे असे प्रकार या विभागात घडत असल्याचा थेट आरोप निवेदनामध्ये करण्यात आला आहे.तसेच  
या विभागातील कर्मचारी या महिला असल्याचा गैरफायदा घेऊन त्या संपूर्ण ऑफिसमध्ये वरिष्ठांना ही जुमानत नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. याबाबत अशा उर्मट महिला कर्मचाऱ्याची खातेनिहाय चौकशी करून कठोरातील कठोर कारवाई करावी आणि त्यांचे निलंबन करावे अशी मागणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीने करण्यात आली आहे. अन्यथा जन आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
आता संबंधित प्रशासन काय कारवाई करणार? याकडे जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींचे लक्ष लागले आहे.