*महापालिका-जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका लांबणीवर ; सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी पुढे ढकलली......!*
Mahaling Dudhale 
पुणे : (विशेष प्रतिनिधी):-
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आधीच लटकलेल्या असताना निवडणुका आणखी पुढे जाण्याचे संकेत आता स्पष्ट झाले असून या संस्थांचा कारभार प्रशासकांच्याच हाती पुढे चालू राहण्याची शक्यता बळावली आहे.
कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे राज्यातील अनेक महापालिका, जिल्हा परिषद, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मुदती संपूनही निवडणुका होऊ शकल्या नव्हत्या. मुदत संपलेल्या संस्थावर प्रशासकांचा कारभार सुरु झाला आहे. कोरोनाचे निर्बंध हटविण्यात आले असून आता लवकरच या निवडणुका होतील अशी चिन्हे दिसत होती आणि निवडणूक आयोगाकडून तशा हालचालीही सुरु झाल्या आहेत. दरम्यान ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका न घेण्याचा तसेच प्रभाग रचना करण्याचा अधिकार हा राज्य शासनाकडे घेतल्याच्या निर्णयाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल झाली आहे. (OBC Reservation) या याचिकेवरील सुनावणी आता २१ एप्रिल पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे त्यामुळे या निवडणुका पुढे ढकलल्या जाणार हे उघड आहे.
ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाचा विषय मार्गी लागत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेतल्या जाऊ नयेत अशीच मागणी पुढे आली. नुकत्याच झालेल्या अर्थ संकल्पीय अधिवेशनात देखील याबाबत निर्णय घेण्यात आला. मध्य प्रदेशाच्या धर्तीवर प्रभाग रचना करण्याचा अधिकार शासनाला देण्याचा निर्णय एकमताने झालेला आहे. त्यामुळे आपोआपच या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आणि प्रशासकांच्या हाती कारभार गेला.
शासनाने घेतलेल्या या निर्णयाच्या विरोधात प्रवीण मोरे हे सर्वोच्च न्यायालयात गेले असून त्यांनी एक याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेची सुनावणी आता २१ एप्रिल पर्यंत पुढे ढकलली गेली आहे त्यामुळे या निवडणुका लांबणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्य शासनाचा निर्णय न्यायालयाने रद्द ठरवला असता तर मे महिन्यातच निवडणूक घेण्याची प्रक्रिया निवडणूक आयोगाला पार पाडावी लागली असती. निवडणूक आयोगाने तशा हालचाली सुरु केल्याही होत्या आणि प्रभाग रचनाही सुरु झाल्या होत्या पण हा विषय आता सर्वोच्च न्यायालयात अटकला असल्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयापर्यंत या निवडणुका लटकत्या राहणार आहेत. अर्थातच आणखी काही महिने तरी या निवडणुका होणार नाहीत असेच चित्र आता स्पष्ट झाले आहे.
