*या अधिवेशनातही दूध भेसळ करणाऱ्या विरुद्ध कारवाई करण्यासाठी आ. अभिजीत पाटील यांचा आवाज घुमला* *जनतेच्या आरोग्याशी खेळणारे दूध-गुटखा माफिया आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर 'मोक्का' लावण्याची केली आवर्जून मागणी*

पंढरपूर/ प्रतिनिधी

राज्यातील बनावट दूध, अवैध गुटखा विक्री आणि या संपूर्ण रॅकेटला संरक्षण देणाऱ्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या साखळीवर केवळ वरवरची कारवाई न करता, मूळ सूत्रधारांवर 'मोक्का' (MCOCA) अंतर्गत कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी आक्रमक मागणी माढा मतदारसंघाचे आमदार अभिजीत पाटील यांनी विधानसभेत केली आहे. अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागाच्या ढिसाळ कार्यपद्धतीवर आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर थेट बोट ठेवत त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.

भोसे येथील बनावट दूध कारखान्याचा गंभीर मुद्दा सभागृहात मांडताना आमदार पाटील यांनी सांगितले की, या छाप्यात तब्बल दीड कोटी लिटर बनावट दूध तयार होईल इतके 'मेलामाईन'सारखे अत्यंत घातक रसायन जप्त करण्यात आले होते. या प्रकरणात दोषींवर 'मोक्का' लावण्याचे आश्वासन शासनाने सभागृहात दिले होते, मात्र आजपर्यंत कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. जनतेच्या आणि निष्पाप लहान मुलांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या या माफियांना नक्की कोणाचे राजकीय संरक्षण आहे, असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

दूध भेसळीसोबतच राज्यातील गुटखा माफियांचे रॅकेट आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही त्यांनी कडक शब्दांत प्रहार केला. बावीस गाव परिसरात अवैध गुटखा पकडण्यासाठी गेलेल्या अधिकाऱ्यांच्या वाहनाला धडक देऊन त्यांच्या जीवाला धोका निर्माण करण्यात आला होता, मात्र प्रशासनाने मुख्य गुटखा व्यापाऱ्याला सोडून केवळ वाहन चालकावर गुन्हा दाखल केला. अशा गुटखा व्यवसायाला पाठीशी घालणाऱ्या आणि हप्तेखोरी करणाऱ्या मोठ्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हेगारांवर दाखल कधी होणार, असा प्रश्न त्यांनी विचारला.

प्रशासनातील आर्थिक भ्रष्टाचाराचा जाहीर पुरावा देताना आमदार पाटील यांनी सांगितले की, 'MH-13 CK-2111' या वाहनातून तब्बल ३ कोटी ४२ लाख रुपयांची अवाढव्य रक्कम जप्त करण्यात आली होती. यामध्ये प्रशांत कुचेकर, आशू गुप्ता आणि अशोक इलके यांसारख्या अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद असतानाही त्यांच्यावर केवळ शिस्तभंगाची किंवा विभागीय चौकशीची किरकोळ कारवाई करण्यात आली. एवढी मोठी रक्कम सापडूनही कठोर कारवाई होत नसेल, तर भ्रष्टाचार विरोधी सरकारची भूमिका नेमकी काय आहे, अशी शंका त्यांनी व्यक्त केली. सभागृहात वारंवार नावे, पुरावे आणि गाड्यांच्या नंबरसह सर्व माहिती देऊनही कारवाई लांबणीवर पडत असल्याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

आमदार अभिजीत पाटील यांनी विधानसभेत उठवलेला हा आवाज महाराष्ट्रातील जनतेच्या आरोग्यासाठी आणि सुरक्षिततेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. मेलामाईनसारख्या विषारी रसायनांपासून बनणारे दूध रोखल्यास भविष्यात लहान मुले आणि नागरिकांना शुद्ध व दर्जेदार अन्नपदार्थ मिळतील, ज्यामुळे अन्न सुरक्षेच्या बाबतीत कायद्याचा वचक निर्माण होईल. तसेच, कर्करोगाला निमंत्रण देणाऱ्या गुटख्यावर पूर्ण बंदी आल्यास पुढची पिढी निरोगी आणि व्यसनमुक्त राहील, ज्यामुळे लोकांच्या आरोग्यावरील उपचारांचा मोठा खर्च वाचेल. केवळ लहान चालक किंवा कर्मचाऱ्यांवर कारवाई न करता, मुख्य सूत्रधार आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना जेलमध्ये पाठवल्यास प्रशासनात पारदर्शकता येईल आणि गुन्हेगारांचे धाबे दणाणतील. जनतेच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्यांना आणि भ्रष्टाचाराला संरक्षण देणे तात्काळ थांबवावे, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली.