*आता जमिनीच्या तुकड्यांची खरेदी विक्री बंद असल्याने गुंठेवारीचे दर कोसळले*! *नोंदणी विभागाचा सक्त आदेश असल्याने कडक अमंलबजावणीही सुरु

पंढरपूर /प्रतिनिधी

राज्यात शेतजमिनीचे तुकडे करून तिची खरेदी विक्री न करण्याबाबतचा कायदा, यापूर्वीच आस्तित्वात आहे. या कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्याचा आदेश, दुय्यम निबंधक कार्यालयास देण्यात आला आहे. नोंदणी उपमहानिरीक्षक गोविंद कराड यांच्याकडून हा आदेश नुकताच निर्गमित करण्यात आला आहे. साहजिकच गुंठेवरीच्या खरेदी विक्रीस पायबंद घातला गेला आहे.चुकीच्या पद्धतीने सुरू असलेला प्लॉटिंग व्यवसाय धोक्यात आला असून गुंठेवरीच्या किंमती पुर्णतः ढासळनार  आहेत.

गेल्या काही वर्षांत जमिनीच्या किमती प्रचंड वाढल्या आहेत. यामुळे जमिनींचे तुकडे करून त्यांची विक्री करण्याचे प्रकार  वाढले आहेत. महसूल अधिनियमातील तरतुदीनुसार तुकडेबंदी कायदा लागू आहे. या तरतुदींचा भंग करून दस्त नोंदणी होत आहे. याबाबत राज्य सरकारने नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागास चौकशीचे आदेश दिले होते. या चौकशीतून असे अनेक प्रकार कायमच घडत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.      तुकडेबंदी अधिनियमाचा भंग करून, यापुढे कोणताही दस्त नोंदवू नये असा सक्त आदेश दुय्यम निबंधकांना देण्यात आला आहे. पुणे नोंदणी उपमहानिरीक्षक गोविंद कराड यांच्याकडून निर्गमित करण्यात आलेला हा आदेश, सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालयांना पाठविण्यात आला आहे.

नव्याने निर्गमित आलेल्या या आदेशानुसार, आता शेतजमिनीच्या २० गुंठ्यांपेक्षा कमी क्षेत्राची खरेदी विक्री करता येणार नाही. शहरालगतच्या एक गुंठा, दोन गुंठे क्षेत्राची खरेदी विक्री यापूर्वी होत होती. आता असे व्यवहार होणार नसून, या व्यवहाराचा दस्त नोंदला जाणार नाही. याचवेळी एखाद्या जमिनीच्या तुकड्याचे रेखांकन करून त्यामध्ये एक गुंठा, दोन गुंठे असे तुकडे पाडून , त्यास जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी घेतली असल्यास, या मान्य रेखांकनामधील जमिनींच्या छोट्या तुकड्यांच्या व्यवहारांच्या दस्तांची नोंदणी होणार आहे. 

ज्या पक्षकाराने यापूर्वीच प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा (२० गुंठे) कमी जमिनीची खरेदी घेतली असेल , तिची विक्री करण्यासाठी यापुढे सक्षम प्राधिकारी अथवा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीची गरज भासणार आहे. याचप्रकारे अलहिदा निर्माण झालेल्या जमिनीच्या तुकड्याची भूमिअभिलेख विभागामार्फत मोजणी होऊन , त्याचा स्वतंत्र हद्द नकाशा बनवण्यात आला असल्यास, या जमिनीच्या तुकड्याच्या विक्रीस कोणत्याही प्रकारच्या परवानगीची गरज भासणार नाही. याच जमीनीच्या तुकड्याचे विभाजन करण्यास मात्र, महाराष्ट्र जमीन सुधारणा अधिनियम २०१५ मधील अटी आणि शर्ती लागू असणार आहेत.

चौकट
ग्रामीण आणि शहरी भागातील शेतजमिनीच्या तुकड्यांच्या खरेदी विक्रीवर निर्बंध लादण्यात आले आहेत.शहरी भागात यापूर्वी १ गुंठा २ गुंठे शेतजमिनीचे दस्त नोंदवून दिले जात होते .आता आशा व्यवहारांसाठी सक्षम प्राधिकृत अधिकाऱ्याची परवानगी घेणे अनिवार्य आहे. यापूर्वी चालणारे अनधिकृत शेतजांनींचे व्यवहार यापुढे नोंदवले जाऊ नयेत असे आदेश नोंदणी उपमहानिरीक्षक गोविंद कराड यांच्याकडून राज्यगतील सर्वच दुय्यम निबंधक कार्यालायांना देण्यात आले आहेत.