*कोट्यावधींचा दंड भरावाच लागणार .....* *ए.आय.पी.आर. रोडवेज कन्स्ट्रक्शन कंपनीस पंढरपूर कोर्टाचा दणका ...*

*कोट्यावधींचा दंड भरावाच लागणार .....*  *ए.आय.पी.आर. रोडवेज कन्स्ट्रक्शन कंपनीस पंढरपूर कोर्टाचा दणका ...*

पंढरपूर /प्रतिनिधी

 ए.आय.पी.आर. रोडवेज या सोलापूरच्या कन्स्ट्रक्शन कंपनीस, पंढरपूर येथील वरिष्ठ न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. या कंपनीकडून अवैध मुरमाचे उत्‍खनन झाल्‍याने, तिच्यावर ३ कोटी ६५ लाख ६६ हजार ४०० रुपयांचा दंड, पंढरपूरच्या तहसीलदारांकडून ठोठावण्यात आली होती. तहसीलदारांच्या या निर्णयाविरोधात या कंपनीने कोर्टाकडे धाव घेतली होती. सदर प्रकरणी २० ऑक्टोबर २०१९ रोजी कोर्टाकडून सदरची दंडाची रक्कम वसूल करण्यात येऊ नये, असा एकतर्फा आदेश देण्यात आला होता. हा आदेश या न्यायालयाचे न्यायाधीश श्रीकृष्ण हरिभाऊ इनामदार यांनी नुकताच रद्द केला आहे. यामुळे या कन्स्ट्रक्शन कंपनीस हा दंड भरावाच लागणार आहे. पंढरपूर येथील वरिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे, जिल्ह्यातील अनेक मातब्बर कन्स्ट्रक्शन कंपन्यांचे धाबे दणाणले आहे.


याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, पंढरपूर येथील तहसीलदारांनी सोलापूर येथील कन्स्ट्रक्शन कंपनी ए. आर.पी.आय रोडवेज कंपनीस ३,६५,६६,४०० रुपयांचा दंड आकारला होता. ही रोडवेज कंपनी कन्स्ट्रक्शन व्यवसायात कार्यरत असून, तिच्याकडे पंढरपूर ते पैठण मार्गावरील सोलापूर जिल्ह्यातील सुमारे ७२ किलोमीटर, रस्त्याचे काम देण्यात आले आहे. हे काम पूर्ण करीत असताना त्यांनी पंढरपूर तालुक्यातील  शेवते येथील, ६ जमीन मालकांच्या जमिनीमधून ३५१६ ब्रास मुरमाचे अवैध उत्खनन करून ,वाहतूक केली होती  याबाबत योग्य ती चौकशी करून, तत्कालीन तहसीलदारांनी हा दंड या कंपनीवर आकारण्याचा आदेश दिला होता. या संदर्भात १० ऑक्टोबर २०१९ रोजी, या कंपनीस नोटीस पाठवून सुचविले होते. या नोटिशीचा आधार घेत, संबंधित कंपनीने कोर्टाकडे धाव घेतली होती. संबंधित दाव्यामध्ये वादी ए.आर.पी. आय. रोडवेज कंपनी सोलापूर ही होती, तर प्रतिवादी म्हणून महाराष्ट्र सरकार तर्फे तहसीलदार पंढरपूर , मंडळ अधिकारी करकंब, तलाठी शेवते हे होते. सदर दाव्याची सुनावणी सुरू असताना महसूल विभागातील कोणताही अधिकारी सुनावणीस हजर राहिला नाही. यामुळेच पुढील तारखेपर्यंत तहसीलदार पंढरपूर यांनी १० ऑक्टोबर २०१९ च्या नोटिशीच्या आधारे, कंपनीकडून कोणत्याही प्रकारच्या रकमेची वसुली करू नये, असा एकतर्फी आदेश कोर्टाकडून देण्यात आला होता.

सदर दाव्यामध्ये कोणताही महसूल अधिकारी सुनावणीस हजर राहत नाही हे लक्षात येताच, सामाजिक कार्यकर्ते दादासाहेब गोरख चव्हाण यांनी, संबंधित कोर्टाकडे आपणास प्रतिवादी म्हणून सदर दाव्यामध्ये सामील करून घेण्याची विनंती केली होती. आणि त्यांना या दाव्यामध्ये प्रतिवादी क्रमांक ५ म्हणून सामील करून घेण्यात आले होते. सदरचा दावा सुरू असताना दादासाहेब चव्हाण यांनी त्यांच्याकडे असलेली कागदपत्रे कोर्टाकडे सादर केली होती .तहसीलदारांनी ठोठावलेला दंड हा उचित असल्याचे सांगून त्यांच्याकडे असलेली योग्य ती कागदपत्रे सादर केली होती. यानुसार सदर कोर्टाने ए.आर.पी. आय. रोडवेज कन्स्ट्रक्शन कंपनी सोलापूर, या कंपनीवर आकारण्यात आलेली दंडाची रक्कम योग्य असून, पुढील पंधरा दिवस म्हणजेच ३ डिसेंबर २०२१ पर्यंत दंडाच्या स्थगिती वसुलीचा आदेश कायम ठेवला आहे. तीन डिसेंबर नंतर मात्र या कंपनीस हा दंड भरावाच लागणार असल्याचे दिसून येत आहे. पंढरपूर येथील सह दिवाणी न्यायाधीश श्रीकृष्ण इनामदार या कोर्टाने दिलेल्या या आदेशाने, जिल्ह्यातील अनेक मातब्बर कन्स्ट्रक्शन कंपनी चालकांचे धाबे दणाणले आहेत. सदरच्या दाव्यामध्ये कन्स्ट्रक्शन कंपनीच्या बाजूने व्ही.के. जाधव यांनी काम पाहिले, तर दादासाहेब चव्हाण यांच्या वतीने डी. एन. नायकू यांनी काम पाहिले आहे.

चौकट

पंढरपूर येथील वरिष्ठ कोर्टाने दिलेल्या १५ दिवसांच्या मुदतीत, आम्ही वरच्या कोर्टाकडे दाद मागणार आहोत. संबंधित कोर्टाच्या निर्णयावर आम्ही वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागणार आहोत.


*परमानंद शरणाप्पा अलगोंडा,
मॅनेजिंग डायरेक्टर,
ए. आय. पी.आर. रोडवेज कन्स्ट्रक्शन कंपनी, सोलापूर*.


चौकट

जिल्ह्यातील अनेक मातब्बर बांधकाम व्यवसायिक सह विविध लोकांवर  महसूल विभागाच्या वतीने विविध प्रकारचे दंड मोठया स्वरूपात आकारले असून ते  सरकारी महसूल बुडवण्याच्या तयारीतअनेकजण दिसून येत आहेत. याकडे आपले पूर्ण लक्ष आहे. ए.आर.पी.आय. कन्स्ट्रक्शन कंपनीकडे माढा तालुक्यातील ६ कोटींच्या पुढे, तर इतर काही ठिकाणचे पंचनामेही पूर्ण झाले आहेत. याशिवाय आणखी काही कंस्ट्रक्शन कंपन्यांनी अवैध मुरमाचे उत्खनन, पंढरपूर ,माळशिरस ,माढा आदी भागांत केले आहे. कोणत्याही कन्स्ट्रक्शन कंपनीस सरकारी महसूल बुडविता येणार नाही,

यासाठी आपला लढा सुरूच आहे. याकामी मुंबई उच्च न्यायालयात आपण याचिकाही दाखल केली आहे. अजूनही काही लोकांवर जो दंड आकारला आहे, तो सक्त वसुली करावा ,यासाठी आपण अशाचप्रकारे न्यायालय मध्ये जावून दाद मागणार आहे.


*दादासाहेब गोरख चव्हाण,
सामाजिक कार्यकर्ते,
 पंढरपूर*.