*जिल्ह्यातील अवैध उत्खननाबाबत वसुलीची कार्यवाहीच नाही* *तात्काळ वसुली करून अंतिम अहवाल सादर करा* *विभागीय आयुक्तांचे अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश*

पंढरपूर (प्रतिनिधी)

सोलापूर जिल्ह्यात काम करणाऱ्या कन्स्ट्रक्शन कंपन्यांनी, जिल्ह्यातून अवैध मुरमाचे उत्खनन केले आहे. अशा कंपन्यांना दंडही ठोठावण्यात आले आहेत. हे दंड वसूल करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते दादासाहेब चव्हाण यांनी विभागीय आयुक्तांकडे केली होती. याबाबतचे जागोजागच्या तहसीलदारांचे आयुक्तांकडे पाठवण्यात आले होते. या अहवालावर आयुक्तांनी नाराजी व्यक्त केली आहे .ठोठावलेले दंड वसूल करून तात्काळ अंतिम अहवाल सादर करण्यात यावा, असे आदेश विभागीय आयुक्तांकडून जिल्ह्याच्या अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांना काढण्यात आले आहेत. या प्रकरणाने उद्योजकीय जगतात मोठी खळबळ उडाली आहे.

सोलापूर जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्गाची अनेक कामे सुरू आहेत. ही कामे करीत असताना अनेक ठिकाणी अवैध मुरमाचे उत्खनन अनेक कंपन्यांनी केले आहे. ए.आर.पी.आय.रोडवेज कंपनी सोलापूर, एम. एस. अवताडे मंगळवेढा, यासह इतर कंपन्यांचा उत्खननामध्ये समावेश आहे. या कंपन्यांना संबंधित तहसीलदारांकडून दंडही ठोठावण्यात आले आहेत. हे दंड तात्काळ वसूल करावेत यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते दादासाहेब चव्हाण यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन आरंभले होते.

 यावेळी जिल्हाधिकारी सोलापूर यांना यासंदर्भात तात्काळ अहवाल सादर करण्याच्या सूचना, आयुक्तांनी दिल्या होत्या. तब्बल तीन महिन्यानंतर हा अहवाल ,विभागीय आयुक्त कार्यालयास प्राप्त झाला आहे .परंतु यामध्ये कोणतीही ठोस वसुली करण्यात आली नसल्याचे दिसून आले आहे. कन्स्ट्रक्शन कंपन्यांकडील वसुलीसाठी कोणतेही ठोस पाऊल उचलेले गेले नसल्याचे दिसून आले आहे. याप्रकरणी तीव्र नाराजी व्यक्त करत, आयुक्तांनी अप्पर जिल्हाधिकारी यांना
तात्काळ वसुली करून अंतिम अहवाल सादर करावा, अशा सूचना दिल्या आहेत. याप्रकरणी संबंधित ठेकेदारांच्या सातबारा वरती बोजे चढवून सक्तीची वसुली करण्यात यावी, अशी सूचनाही देण्यात आली आहे. या प्रकरणाने सोलापूर जिल्ह्यात मोठी खळबळ उडाली आहे.

चौकट
तीन महिन्यापूर्वी सामाजिक कार्यकर्ते दादासाहेब चव्हाण यांनी कन्स्ट्रक्शन कंपन्यांना अवैध मुरूमच्या उत्खननापोटी ठोठावण्यात आलेल्या दंडाच्या वसुलीसाठी, विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर उपोषणाचा पवित्रा घेतला होता. यावेळी विभागीय आयुक्तांनी जिल्हाधिकार्‍यांना याबाबत अहवाल सादर करावा, अशा सूचना दिल्या होत्या. तब्बल तीन महिन्यानंतर हा अहवाल आयुक्तालयात पोहोचला आहे. परंतु या अहवालावर नाराजी प्रकट करीत विभागीय आयुक्तांनी अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांना अंतिम अहवाल तात्काळ सादर करण्यास कळविले आहे.